लखनऊ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में 20 दिसंबर को प्रातः 11 बजे लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, लखनऊ स्थित विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जिला मिशन प्रबन्धक (डीएमएम) और ब्लाक मिशन मैनेजर (बीएमएम) प्रतिभाग करेंगे।
कार्यशाला के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य द्वारा अधिकारियों को मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए जाएंगे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण महिलाओं के आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यक्रमों को नई गति मिलेगी।विशेष रूप से कार्यशाला में लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने, नमो ड्रोन दीदियों की सक्रियता सुनिश्चित करने, समूहों की संख्या बढ़ाने तथा निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने पर जोर दिया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाली बी सी सखियों, विद्युत सखियों, लखपति दीदियों और टीएचआर प्लांट्स में कार्यरत दीदियों को उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।कार्यशाला में रू 400 करोड़ के बैंक क्रेडिट लिंकेज का प्रतीकात्मक चेक वितरण भी किया जाएगा। बी सी सखी कार्यक्रम के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस अवसर पर कैडर मानदेय पोर्टल का भी लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन डीएमएम और बीएमएम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री बी एल मीना ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत 5 प्रोमोटर्स को लेटर ऑफ कम्फर्ट और 5 प्रोमोटर्स को कम्प्लीशन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही, इन 5 प्रोमोटर्स को लगभग 7.34 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जनपदीय रिसोर्स पर्सन, पीएमएफएमई योजना के 5 लाभार्थी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के 11 अधिकारी प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। कानपुर नगर, बरेली, सुल्तानपुर और प्रयागराज के मुख्य विकास अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना में विशेष रुचि लेने के लिए सम्मानित किया जाएगा।