लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 399.36 करोड़ रुपये की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।यह स्वीकृति राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है। स्वीकृत राशि दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि पर दी गई 75 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत एसेंट-के सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड को 55.28 करोड़ रुपये तथा अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को 344.08 करोड़ रुपये की राशि अनुमन्य की गई है।औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के लिए प्रावधानित निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।सरकार का कहना है कि इस तरह की प्रोत्साहन योजनाओं से प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।