आज आशा बहू स्वास्थ्य समिति उ०प्र० के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम शुक्ला के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित मांग पत्र श्
महेश शुक्ला उपाध्यक्ष गौसेवा आयोग उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री जी को दिया गया।
नीलम शुक्ला जी ने कहा कि मिशन एवं स्वयं सेवक के नाम पर सरकार आशा एवं आशा संगिनी के अधिकारों का हनन एवं शोषण करना बन्द करे आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्रियों द्वारा सन् 2006 से नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशोंनुसार निरन्तर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहीं हैं मिशन की एक समय सीमा होती है मिशन के नाम पर आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्रियों के जीवन का अमूल्य समय लिया जाना नितान्त गलत है
प्रदेश संरक्षक सुभाष चंद्र उपाध्याय ने कहा कि आशा एवं आशा संगिनी एवं होमगार्ड के जवानों की समान परिकल्पना के आधार पर चयन किया गया है किन्तु होमगार्ड के जवानों को वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाता है वही दूसरी तरफ आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्रियों को सभी अधिकारों से बंचित किया जाता है सरकार द्वारा यह दोहरी नीतियां अपनाया जाना नितान्त गलत एवं दुर्भाग्यपूर्ण है आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्रियों के द्वारा नियमित रूप से एक बेसिक हेल्थ वर्कर के बराबर कार्य किया जा रहा है आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्रियों को बेसिक हेल्थ वर्कर के बराबर वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी द्वारा मांगों का सर्मथन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र देते हुए चर्चा किए जाने का आश्वासन दिया गया है। मांग पत्र देते समय अन्नपूर्णा दूबे जी, रंजना सिंह जी, एवं कंचन राव जी उपस्थित रहीं।