लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की अवैध मौजूदगी पर नगर निगम सख्त, महापौर ने PCTS सेंटर पर किया औचक निरीक्षण

लखनऊ राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या व्यक्तियों की पहचान को लेकर नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। महापौर सुषमा खर्कवाल के निर्देशन में विभिन्न जोनों में जांच और सत्यापन की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार सुबह महापौर ने जोन-4 क्षेत्र के गोमतीनगर स्थित विनीत खंड-6 में बने पोर्टेबल कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (PCTS सेंटर) का औचक निरीक्षण किया और वहां तैनात कर्मचारियों की पहचान को लेकर विस्तृत जांच कराई।निरीक्षण के दौरान महापौर ने सफाई कर्मचारियों के पहचान पत्र, नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज और व्यक्तिगत प्रमाणपत्रों की जांच कराई। विशेष रूप से असम राज्य के कर्मचारियों के दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कूड़ा प्रबंधन या सफाई कार्यों में कहीं कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नागरिक अवैध रूप से नियुक्त न हो। इसके लिए महापौर ने मौके पर ही कई कर्मचारियों से व्यक्तिगत पूछताछ भी की, ताकि किसी भी तरह की विसंगति को तुरंत चिन्हित किया जा सके।महापौर ने निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्थाएँ किसी भी कर्मचारी को उसके पूर्ण दस्तावेज सत्यापित किए बिना नियुक्त न करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सभी सफाई कर्मचारियों, हेल्परों और अन्य स्टाफ का सत्यापन अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय-समय पर PCTS सेंटर पर तैनात कर्मचारियों का पुनः सत्यापन कराया जाए, जिससे किसी भी अवैध नियुक्ति की संभावना समाप्त हो सके और व्यवस्था मजबूत रहे।
निरीक्षण के दौरान जोन-4 के अधिकारियों ने महापौर को अवगत कराया कि क्षेत्र में कर्मचारियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी नए कर्मचारी को दस्तावेजों की जांच के बिना काम पर न लगाएँ और प्रत्येक कर्मचारी का अद्यतन रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व सुरक्षित बनाना है। इस दिशा में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि कार्यस्थलों पर नियुक्त सभी कर्मचारी वैध पहचान और दस्तावेजों के साथ ही कार्यरत हों। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों की पहचान एक सतत और संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसे पूर्ण सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।निरीक्षण के दौरान पार्षद संजय सिंह राठौर, कार्यकारिणी सदस्य अरुण राय, कार्यकारिणी सदस्य पृथ्वी गुप्ता, जोन-4 की जोनल अधिकारी शिल्पा कुमारी, एलएसए के प्रोजेक्ट हेड अभय रंजन तथा नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। महापौर ने सभी अधिकारियों और संस्थाओं को चेतावनी दी कि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।