लखनऊ: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश के हर नागरिक को खुशहाल जीवन मिले और शासन-प्रशासन की हर प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही स्थापित हो। इसी उद्देश्य को साकार करने की दिशा में कार्य करते हुए बुधवार को प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने योजना भवन के सभागार में विभाग द्वारा प्रस्तावित नए उपनिबंधक कार्यालयों का वर्चुअल शिलान्यास किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत सुधार, प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन और नवीन तकनीकी के प्रयोग से जनसेवा को अधिक पारदर्शी और सुगम बना रही है। शासन की यही प्रतिबद्धता सुशासन की वास्तविक स्थापना का आधार बनेगी।कार्यक्रम के दौरान मंत्री जायसवाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पांच उपनिबंधक कार्यालयों तथा एक सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके साथ ही अलीगढ़ में पुनर्निर्मित सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का लोकार्पण भी किया गया।शिलान्यास किए गए उपनिबंधक कार्यालयों में सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़, उन्नाव के पुरवा, बांगरमऊ और सफीपुर, तथा शामली का सदर उपनिबंधक कार्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शामली में सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय का भी शिलान्यास किया गया।जनपद सिद्धार्थनगर और उन्नाव के उपनिबंधक कार्यालयों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं सहकारी संघ लिमिटेड को सौंपी गई है। प्रत्येक कार्यालय के निर्माण पर 228.95 लाख रुपये की लागत आएगी। वहीं शामली में प्रस्तावित उपनिबंधक तथा सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय की निर्माण लागत 355.76 लाख रुपये निर्धारित की गई है। अलीगढ़ में पुनर्निर्मित सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय 24.63 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है, जिसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़ द्वारा किया गया है।मंत्री जायसवाल ने कहा कि विभाग अपने रजिस्ट्री कार्यालयों को नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित करना चाहता है, ताकि यहां आने वाले नागरिकों को सरल, त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि इन सभी नए कार्यालयों में पेयजल, शौचालय और वेटिंग एरिया जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन की भावना के अनुरूप जनसुविधाओं का विस्तार करते हुए नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।