राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सम्बन्ध में जनपद न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित
अम्बेडकरनगर ।जिला न्यायालय परिसर में मध्यस्थता अभियान के सफल संचालन को लेकर जनपद न्यायाधीश श्रीमती रीता कौशिक ने सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा उपस्थित न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे अपने न्यायालयों पर लम्बित वादों को अधिकाधिक संख्या में मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
90 दिवसीय विशेष अभियान।
जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 01 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य न्यायालय में
लम्बित मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाते हुये पक्षकारों को लाभ दिलवाना है।
माह अगस्त 2025 और सितम्बर 2025 में प्रत्येक सप्ताह नियत एवं निस्तारित मामलों की सूचना राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी। जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि यह अभियान न्याय पाने में सुगमता प्रदान करेगा, उन्होने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थों एवं लम्बित मुकदमों के पक्षकारों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संचालित मध्यस्थता केन्द्र में प्रेषित करें एवं मुकदमों को सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित करवायें। उन्होने उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारी एवं अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मध्यस्थता अभियान का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किये जाने हेतु निर्देशित किया। मामलों की विविधता।
राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद के मामले, दुघर्टना दावे के मामलें, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउन्स के मामलें, वाणिज्यिक विवाद के मामलें, सेवा विवाद के मामलें, शमनीय अपराध के मामलें, उपभोक्ता विवाद के मामलें, ऋण वसूली के मामलें, सम्पत्ति के बंटवारे से सम्बन्धित मामले, बेदखली से सम्बन्धित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामलें इसके अतिरिक्त अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को मध्यस्थता केन्द्र में सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित करवाया जायेगा।
एस०ओ०पी० की जानकारी एवं सामाजिक लाभ पर प्रकाश।
बैठक में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा एस०ओ०पी० की जानकारी देते हुये बताया कि यह एक विशेष पहल है जो उन लोगों के लिये लाभकारी है जो लम्बी न्यायिक प्रक्रिया प्रकिया में आर्थिक सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं। एस०ओ०पी० के अनुसार पक्षकारों को यह भी सुविधा है कि वे अपने मुकदमें की सुनवाई के लिये मध्यस्थता हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होने यह भी बताया कि अभियान के अंतर्गत दिनांक 01-07-2025 ते 31-07-2025 तक अधिक से अधिक मामलों को न्यायालयों द्वारा सुलह समझौता हेतु चिन्हित कर प्रेषित किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत 13-09-2025 का आयोजन
इसके अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा माह सितम्बर में दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी जानकारी प्रदान की गयी एवं सभी न्यायिक अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद नियत कर निस्तारित करवाने का प्रयास करें।