उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी जनपदों में जिला वन ट्रिलियन डॉलर (ओ०टी०डी०) सेल गठित किए जा रहे हैं। यह निर्णय राज्य सरकार की रणनीतिक एवं दूरदर्शी सोच को रेखांकित करता है, जिसके तहत जिला स्तर पर समेकित विकास प्रयासों को गति दी जाएगी।यह ओ०टी०डी० सेल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगा, जिसमें जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी सह-संयोजक होंगे। इसके सदस्य के रूप में कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, दुग्ध विकास, खनन, वन, उद्योग, श्रम, बिजली, पर्यटन, जीएसटी, नेडा, लोक निर्माण आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही जिलाधिकारी की स्वीकृति से क्षेत्रीय उद्योगपतियों और शिक्षाविदों को भी समिति में स्थान दिया जा सकेगा।इस सेल का उद्देश्य राज्य के व्यापक आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने हेतु जिलेवार प्रगति की नियमित समीक्षा करना है। इसके अंतर्गत कृषि एवं औद्यानिकी फसलों की उत्पादकता, दुग्ध उत्पादन एवं प्रोसेसिंग, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, अवस्थापना सुविधाओं (जैसे राजमार्ग, विद्युत ग्रिड, लॉजिस्टिक्स हब, निवेश क्षेत्र) की प्रगति, औद्योगिक विद्युत उपभोग, सौर ऊर्जा, आईटी निर्यात, होटल-रेस्टोरेंट की उपलब्धता, वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण, पर्यटन विकास, स्थानीय कौशल विकास, और जिला घरेलू उत्पाद रिपोर्ट की तैयारी जैसे विषयों की गहन समीक्षा की जाएगी।
सेल यह भी सुनिश्चित करेगा कि पीपीपी मोड पर बनने वाले बस अड्डों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, और आईटी यूनिट्स की पंजीकरण प्रक्रिया समयबद्ध हो। इसी प्रकार, जनपद स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप डिज़ाइन करने और युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी इसी सेल के माध्यम से समन्वित की जाएगी।प्रदेश सरकार का मानना है कि इस जिला स्तरीय तंत्र के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य और सुलभ होगा। यह पहल न केवल शासन की आर्थिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि समावेशी एवं सहभागी विकास की दिशा में भी एक सशक्त कदम है।