बस्ती – आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले प्रदेशीय कोषाध्यक्ष बिजेंद्र वर्मा एवं प्रदेशीय मंत्री ध्रुवनारायण चौधरी की अगुवाई में माध्यमिक शिक्षकों ने सेवासुरक्षा, अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण एवं सिटीजन चार्टर सहित अन्य अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती को दिया।
ज्ञापन के उपरांत प्रदेशीय कोषाध्यक्ष बिजेंद्र वर्मा एवं प्रदेशीय मंत्री ध्रुवनारायण चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग बन जाने से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 के सेवा सुरक्षा की धारा 21, पदोन्नति की धारा12 तथा तदर्थ प्रधानाचार्यों को वेतन की धारा 18 समाप्त हो गई है। जिससे प्रदेश का शिक्षक अपनी सेवा को असुरक्षित महसूस करने लगा। हम सरकार से इन धाराओं को तत्काल बहाल करने की मांग करते हैं।
मंडलीय महामंत्री डॉ श्रवण गुप्ता एवं जिला महामंत्री डॉ सत्यप्रकाश मौर्य ने संयुक्त रूप से कहा कि जब सरकार हमें वेतन देती है तो विद्यालय अशासकीय क्यों हैं। हम सरकार से मांग करते है कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया जाए।
ज्ञापन कार्यक्रम में उपस्थित अटेवा जिला अध्यक्ष तौआब अली,मंडलीय महामंत्री अटेवा दीपक सिंह प्रेमी एवं जिला महामंत्री अटेवा विजयनाथ तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि
कार्यालयों में शिक्षकों की फाइलों के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिससे अधिकारी एवं बाबू शिक्षकों कर्मचारियों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण करते हैं। हम सरकार से मांग करते है कि शिक्षा कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए। जिससे शिक्षकों कर्मचारियों का आर्थिक शोषण बंद हो सके।
जिला मीडिया प्रभारी नीरज वर्मा , जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र वरुण,बाबूराम वर्मा सहित जिला इकाई के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि बोर्ड परीक्षा स्कीम में कुछ खामियां हैं जिसे दूर किया जाए।
इस दौरान बृजेश वर्मा ,सुनील मौर्य,समय प्रसाद,विजय कुमार,शिव प्रकाश,राजेश चौधरी,शिव शंकर, त्रिभुवन दत्त,रामयश वर्मा,विनीत वर्मा,बलवीर,सुरेन्द्र मणि मिश्र,विवेकानंद शुक्ला,फूल चंद्र चौधरी,जय प्रकाश,राजेंद्र कुमार,सुनील कुमार त्रिवेदी, ब्रज कुमार चौधरी,राम रतन,जावेद असलम, जगदीश,विनोद चौधरी, पवन कुमार शिव,देवेंद्र, सत्य प्रकाश,विजय बहादुर,अमित कुमार सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।