सरवेयर , सुपरवाइजर वेरीफायर एवं ट्रेनर के चयन करने का निर्देश दिया जिलाधिकारी ने

बस्ती  – भारत सरकार द्वारा केंद्र पोषित डिजिटल मिशन ऑन एग्रीकल्चर घटक के अंतर्गत प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों के रियल टाइम सर्वेक्षण हेतु एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फसल की फोटो के साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्यक्रम खरीफ 2023 से बस्ती जनपद में संचालित किया जाएगा। शासन के उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने सरवेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर एवं ट्रेनर का चयन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील में इनका विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण कराया जाएगा। सर्वे प्रारंभ होने के बाद क्षेत्रीय कार्मिकों को आने वाली विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।

जिलाधिकारी ने राजस्व, विकास एवं कृषि विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में डेटा संग्रह प्रणाली से किसानों को सटीक डेटा न मिलने के कारण काफी नाराजगी रहती थी, पेपर आधारित रिकॉर्ड से विभिन्न कठिनाइयां आती थी तथा आपदा की स्थिति में नुकसान का रिकॉर्ड बनाना और गांववार फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार करना काफी कठिन था। डिजिटल क्रॉप सर्वे के क्रियान्वयन से इन सब कार्यों में काफी आसानी होगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू हो जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ देने, बैंक द्वारा फसली ऋण का सत्यापन करने, फसल बीमा प्रस्ताव का सत्यापन करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन की खरीद, सूखे के दौरान फसल नुकसान होने पर राहत अनुदान का वितरण, राज्य के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान, किसानों को संस्थागत खरीददारों से जोड़ने, किसानों को लक्षित फसल सलाह प्रदान करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि अच्छे सर्वेक्षण डेटा से संपूर्णता, सभी उगाई गई फसलों के विवरण की उपलब्धता, सत्यापन और सटीकता होगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें बस्ती भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस योजना में भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। एक सर्वेयर 1 दिन में 50 प्लांट का सर्वे करेगा। सर्वेयर के रूप में लेखपाल, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक का चयन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर पंचायत विभाग के पंचायत सहायकों एवं कृषि विभाग के किसान मित्र को भी सम्मिलित किया जा सकेगा। प्रत्येक 20 सर्वेयर को सुपरवाइज करने के लिए राजस्व निरीक्षक तैनात किए जाएंगे। नायब तहसीलदार वेरीफायर होंगे। जनपद में इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी प्रोजेक्ट अफसर होंगे।

भूमि संरक्षण अधिकारी डॉ. राजमंगल चौधरी ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसमें सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार, कृषि अधिकारी मनीष सिंह, नायब तहसीलदार,लेखपाल तथा कृषि विभाग के कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

 

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