लखनऊ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) में 11 नवम्बर 2024 से न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत को कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है। यह घोषणा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना 8 नवम्बर को राजपत्र में प्रकाशित की थी। ंदक पूर्व में यह पद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास था। प्रचलित परंपरा के अनुसार, नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। न्यायमूर्ति गवई, जो पहले सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी) के अध्यक्ष थे, अब इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति गवई का उद्देश्य नालसा के मिशन को और मजबूत करना है, जो विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निरूशुल्क एवं सुलभ विधिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यरत है। उनके नेतृत्व में नालसा संविधान के अनुच्छेद 39-क के तहत सभी नागरिकों को न्याय सुलभ कराने की दिशा में और मजबूती से कदम बढ़ाएगा।