समयावधि में पूर्ण की जाए अवैध कब्ज़ों को हटाने की कार्यवाही: डीएम
बहराइच 11 जून। भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 0 से 15 किमी. में सरकारी भूमि एवं नो मेन्स लैन्ड पर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्याो की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता, विधिसम्मत प्रक्रिया एवं समन्वित प्रयासों के साथ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि एवं नो-मैन्स लैंड पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि एवं नो-मैन्स लैंड पर हुए अवैध अतिक्रमणों की अद्यतन स्थिति, राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित अतिक्रमण स्थलों के सत्यापन एवं सीमांकन कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सुरक्षा एजेन्सियां बेहतर समन्वय एवं तालमेल के साथ कार्य करें। अवैध निर्माणों, अस्थायी कब्जों एवं अन्य अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समयावधि में कार्रवाई पूर्ण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
डीएम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान आवश्यक पुलिस बल एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने तथा कब्ज़ामुक्त किये गये स्थानों पर दोबारा किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण ने होने पाये इसके लिए भी आवश्यक प्रबन्ध किये जायें। डीएम ने सीमा क्षेत्र में सरकारी भूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए नियमित निरीक्षण और सतत निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी सौरभ दुबे सहित राजस्व, वन, एसएसबी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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