लखनऊ ।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की संवेदनशील और जनहितकारी पहल पर बिजली बिल राहत योजना–2025 के प्रथम चरण की अवधि को तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। पहले चरण के अंतिम दिन देर रात तक चले राहत शिविरों में उमड़ी भारी भीड़, आमजन की व्यापक भागीदारी और योजना के प्रति दिखाई गई गहरी रुचि को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब यह योजना, जो पहले दिसंबर माह तक सीमित थी, 03 जनवरी तक लागू रहेगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र विद्युत उपभोक्ता इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे।बिजली बिल राहत योजना–2025 का प्रथम चरण ऐतिहासिक रूप से अत्यंत सफल रहा है। ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा के कुशल नेतृत्व और सतत निगरानी में प्रदेशभर में आयोजित राहत शिविरों के माध्यम से लगभग 31 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाया। इस दौरान उपभोक्ताओं को 5363 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली बिल छूट प्रदान की गई, जो प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।इस योजना के अंतर्गत वर्षों ही नहीं बल्कि दशकों पुराने बकाया बिजली बिलों पर भी उपभोक्ताओं को तीन-चौथाई तक की छूट दी गई है। इससे लाखों परिवारों को लंबे समय से चले आ रहे सरकारी बकाये के मानसिक और आर्थिक बोझ से राहत मिली है। विशेष रूप से गरीब, मध्यम वर्ग और छोटे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना राहत की बड़ी सौगात बनकर सामने आई है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।बिजली बिल राहत योजना ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा की जनहितकारी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसमें शासन और आमजन के बीच विश्वास को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। उनका मानना है कि सरकार का दायित्व केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिक को राहत देकर उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसी भावना के तहत योजना की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।ऊर्जा मंत्री ने सभी पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 03 जनवरी तक अपने नजदीकी बिजली बिल राहत शिविरों में पहुंचकर योजना का लाभ अवश्य उठाएं और वर्षों से चले आ रहे बकाया बिजली बिलों के बोझ से स्वयं को मुक्त करें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक राहत का एक मजबूत आधार बनेगी तथा आमजन के जीवन में स्थायी सकारात्मक प्रभाव