104 परियोजनाओं को मिल चुका है अनुमोदन, इन्वेस्टर्स से शीघ्र निरीक्षण कराने की अपील
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लाने के निर्देश संबंधित विभागों और एजेंसियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही होनी चाहिए और सब्सिडी से संबंधित मामलों की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष फोकस करने के भी निर्देश दिए गए हैं।उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसियों को जनपदवार और खाद्य प्रसंस्करण इकाईवार अनुमोदित परियोजनाओं की सूची के साथ लेटर ऑफ कम्फर्ट संलग्न करते हुए भेजा गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि संबंधित इकाई के प्रोमोटर से तत्काल संपर्क कर स्थलीय सर्वेक्षण और सत्यापन का कार्य पूरा करें और निर्धारित प्रारूप में अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ रिपोर्ट की हार्ड कॉपी निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध कराएं, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जा सके।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व रेशम विभाग बी.एल. मीना ने बताया कि राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 104 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया है। निरीक्षण की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों को थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को निरीक्षण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी संबंधित निवेशकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी इकाई से संबद्ध थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसी से शीघ्र संपर्क करें और नियमानुसार स्थलीय सत्यापन कार्य पूरा कराएं, ताकि अनुमोदित परियोजनाओं को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जा सके।