लखनऊ (आरएनएस ): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने विश्व को ‘नया भारत’ बनने की प्रतिबद्धता और शक्ति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये कालखंड प्रेरणा का स्रोत है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ‘टीम इंडिया’ के रूप में मिलकर कार्य करने का प्रधानमंत्री का आह्वान सहकारी संघवाद को नई दिशा दे रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिषद सक्रियता से इस दिशा में अग्रसर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ‘बॉटम अप अप्रोच’ के तहत आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पंचायतों के पास अपने संसाधन से आय उत्पन्न करने के नियम उपलब्ध हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5-7 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ग्राम सचिवालय, मॉडल फेयर प्राइस शॉप, बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर, कंसल्टिंग इंजीनियर आदि ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता व रोजगार का माध्यम बने हैं। प्रदेश में हजारों पंचायत सहायक, केयर टेकर, बीसी सखी एवं अन्य कर्मी कार्यरत हैं।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों ने पिछले दो वर्षों में कचरा संग्रहण, कम्पोस्ट खाद विक्रय, गोबरधन योजना से 360 लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की है। तालाब पट्टों की नीलामी से भी 46,500 लाख रुपये पंचायतों को मिले हैं। इसके अलावा दुकान, हाट-बाजार, पार्किंग, जल शुल्क आदि से भी आय बढ़ रही है। छोटी ग्राम पंचायतों के लिए ‘पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना’ लागू है। ग्राम सचिवालय से अब तक 28 लाख से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर 420 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।
मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन को सशक्त करने के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रदेश में 12 मंडल मुख्यालयों पर नवीन खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनकी खाद्य व औषधि विश्लेषण क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। नई प्रयोगशालाओं हेतु 1,237 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। स्मार्ट तकनीक का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा की शिकायतों के लिए फूड कनेक्ट ऐप व टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।
उन्होंने वित्तीय समावेशन को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना में देश में प्रथम स्थान पर है। बीसी सखी कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन का बेहतरीन उदाहरण है। प्रदेश की सीडी रेशियो 44 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है।