स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चार वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को निदेशक पद पर पदोन्नति

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को निदेशक ग्रेड में पदोन्नति प्रदान की है। शासन ने तत्काल प्रभाव से उनके स्थानांतरण और नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अनुभाग-2 द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।जारी आदेश के अनुसार मेरठ के पी.एल. शर्मा जिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुदेश कुमारी को पदोन्नति देते हुए निदेशक (मातृ एवं शिशु कल्याण), परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है। डॉ. सुदेश कुमारी अब प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी।इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ में अपर निदेशक (कार्मिक एवं गोपन) के पद पर कार्यरत डॉ. रेनू चौधरी को पदोन्नत कर निदेशक (पैरामेडिकल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रदेश में पैरामेडिकल सेवाओं के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।प्रयागराज मंडल में अपर निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ. राकेश शर्मा को पदोन्नति के बाद निदेशक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है। उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की होगी।वहीं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ में मुख्य परामर्शदाता के रूप में कार्यरत डॉ. गंगा प्रसाद गुप्ता को पदोन्नत कर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मंडल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि वे इन प्रशासनिक दायित्वों के साथ चिकित्सकीय कार्य भी संपादित करते रहेंगे।शासन ने सभी पदोन्नत चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें और कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराएं।स्वास्थ्य विभाग में हुई इस पदोन्नति और तैनाती को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों, पैरामेडिकल सेवाओं तथा मंडलीय स्वास्थ्य प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।