पूर्व विधायक संजय प्रताप ने किया भानपुर तहसीलदार सत्येन्द्र सिंह के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

बस्ती । रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल को पत्र भेजकर भानपुर में तैनात तहसीलदार सत्येन्द्र सिंह  द्वारा किये और कराये जा रहे भ्रष्टाचार की मण्डल स्तरीय  टीम गठित कर जांच कराने और विधिक कार्यवाही के साथ ही गैर जनपद स्थानान्तरण किये जाने की मांग किया है।
मुख्यमंत्री के साथ ही उच्चाधिकारियोें को भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र 309 रूधौली के क्षेत्रवासियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा उनसे मिलकर ज्ञापन के माध्यम से यह पक्ष रखा गया कि तहसील भानपुर में तैनात तहसीलदार  सत्येन्द्र सिंह द्वारा भ्रष्टाचार व अवैध वसूली कराया जाता है।  मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी शासनादेश को परे रखकर निजी मुंशी रखना, उन्हे सेवा में बनाये रखना,  कार्यवाही में रिपोर्ट लगाने के लिए राजस्व कर्मचारियों द्वारा मोटी सुविधा शुल्क की मांग किया जाता है। तहसील में आने वाले विवादित तथा अविवादित पत्रावलियों के निस्तारण में अलग-अलग अवैध मूल्य निर्धारित करते हुए वादकारियों से धनराशि की वसूली की जा रही है।  लोगो द्वारा यह भी बताया गया कि गत  3 अगस्त 2023 को तहसीलदार के इशारे पर न्यायालय में नायब तहसीलदार अजीत सिंह द्वारा अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की गयी। राजस्व निरीक्षक , लेखपाल द्वारा धारा 116 बंटवारा तथा धारा 24. पक्की निशानदेही की पत्रावली में तहसीलदार के संरक्षण में 15 हजार से 20 हजार रुपये तक की वसूली की जाती है। इसकी शिकायत एसडीएम से भी की गयी लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गयी। तहसील भानपुर के न्यायालय में तमाम ऐसी पत्रावलियां पड़ी हुई है जो लेद देन के चक्कर में विचाराधीन रखी गयी है। तहसील भानपुर में हाल ही में हुए मत्स्य पालन हेतु पोखरे के पट्टे में काश्तकारो से जमानत धनराशि जो 5000 रूपये जमा करवाये थे वह किसी प्रतिभागी को वापस नहीं किया गया है। ज्ञात रहे।  उक्त तहसीलदार सत्येन्द्र सिंह पूर्व में हरैया तहसील व बस्ती सदर में भी तैनात थे, जो अपने भ्रष्टाचार रवैये के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहे है। जिसको लेकर आचरण नियमावली के विपरीत हरैया तहसील में अधिवक्ताओं से मारपीट का एनसीआर व मुकदमा पंजीकृत है। पूर्व विधायक संजय प्रताप ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये प्रभावी कार्यवाही का आग्रह किया है।

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