लखनऊ पंचायतीराज तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को जनपद सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रगति का विश्लेषण किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।मुख्य विकास अधिकारी ने मंत्री को अवगत कराया कि अगस्त 2025 में जनपद की विकास रैंक 35वीं रही। विभागवार प्रगति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें अतिरिक्त ऊर्जा, उद्यान, ग्राम विकास, यूपी नेडा, लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति, कृषि, कृषि रक्षा रसायन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना, नई सड़कों का निर्माण, राज्यमार्गों का अनुरक्षण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, कुसुम योजना और सौभाग्य योजना शामिल थीं।बैठक में मंत्री श्री राजभर ने विभिन्न निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को बारिश के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान चलाने और जल जीवन मिशन (ग्रामीण) अधिशासी अभियंता को पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कों के त्वरित रेस्टोरेशन का निर्देश दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा में मंत्री ने विद्युत आपूर्ति में बाधा और बिजली बिलों की ओवर रेटिंग के मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।कृषि विभाग की समीक्षा में मंत्री ने कुसुम योजना के अंतर्गत मिलने वाले सोलर पंप का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने इसके लिए उप कृषि निदेशक को कैम्प आयोजित कर जनता को जानकारी देने और जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया।बैठक में मंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आधारभूत सुविधाओं जैसे फर्नीचर, टीवी और एसी की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और पुलिस अधीक्षक द्वारा मंत्री को जनपद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से अवगत कराया गया।मंत्री श्री राजभर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त न की जाए।