बस्ती । सोमवार को उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग सुपराइजर एसोसिएशन के प्रान्तीय आवाहन पर जिलाध्यक्ष कामिनी कुमारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया।
तीन सूत्रीय मांग पत्र में पदाधिकारियों, दिव्यांगों, छोटे बच्चों के माता-पिता, कार्यरत पति, पत्नी के नियम विरूद्ध स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने, मुख्य सेविकाओं को ए.सी.पी. का लाभ दिये जाने, आर्थिक शोषण बंद किये जाने, मुख्य सेविकाओं को बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने आदि की मांग शामिल है।
ज्ञापन देने के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राम अधार पाल ने कहा कि मुख्य सेविकाओं की मांग जायज है, यह चिन्ताजनक है कि महिला कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा है, परिषद हर कदम पर उनके साथ है। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग सुपराइजर एसोसिएशन जिलाध्यक्ष कामिनी कुमारी ने कहा कि यदि मांगे न मानी गई तो 1 अगस्त से प्रदेश की मुख्य सेविकायें लखनऊ निदेशालय पर आयोजित अनिश्चित कालीन धरना देने में बढ चढकर हिस्सा लेने को बाध्य होंगी।
मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने वालों में राजस्व अमीन संघ अध्यक्ष उमेश वर्मा, रंजना श्रीवास्तव, अनुराधा पाण्डेय, नीतू सिंह, तारा पाण्डेय, रीता राय, अलका वर्मा, सरिता सिंह, कुमुद सिंह, सरिता वर्मा, गीता सिंह,