आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर भूल गए अधिकारी

बस्ती, । अधिकारियों को याद ही नहीं है कि हमने किन-किन आगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया था डीएम, सीडीओ व पांच-छह अन्य अधिकारियों को छोड़कर अभी तक अन्य कोई जिला स्तरीय अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर झांकने तक नहीं गया। इसकी वजह से केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी तक नहीं मिल सकी है। शासन ने अधिकारियों के भरोसे आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए शासन ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी सेंटरों को गोद लेकर उसमें कुपोषण कम करने, प्री प्राइमरी की शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने का निर्देश था। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत 177 अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र गोद ले रखा था। स्थिति यह है कि गोद लेने के बाद डीएम, सीडीओ, एसडीएम व चार अन्य अधिकारियों को छोड़ अन्य जिला स्तरीय अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर झांकने तक नहीं पहुंचे। आंगनबाड़ी केन्द्रों को विकसित करने में रुचि नहीं लेने से शासन की मंशा साकार नहीं हो पा रही है।
आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 2655
आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चे 235785
कुपोषित बच्चों की संख्या 39708
अतिकुपोषित बच्चों की संख्या 11278
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177आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए गए हैं।
जनपद में संचालित 2655 आंगनबाड़ी केन्द्रों को जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी, जिला बचत अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग नियंत्रण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, सहायक सूचना निदेशक, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार तथा उपायुक्त उद्योग केन्द्र, अधि. अभियंत्रण ग्रामीण, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, डिग्री कालेजों के प्राचार्यो ने गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं किया है।
20 जुलाई तक तलब की गई रिपोर्ट
सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोद लिए गए स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करके सभी अधिकारियों से 20 जुलाई तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।
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