कर्मचारियों के लिए भारत सरकार का बजट निराशा जनक रहा है। कम से कम 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त रखना चाहिए था। एनपीएस कर्मचारी अंशदान की कटौती भी 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत तक कर दी गई है, जो ठीक नहीं है। हालांकि नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया।
*नए टैक्स रिजीम के तहत अब यह टैक्स स्लैब होगा।*
0 से 3 लाख तक- शून्य
3 से 7 लाख – 5%
7 से 10 लाख – 10%
10 से 12 – 15%
12 से 15 – 20%
15 लाख से ऊपर -30%