5000 से अधिक मुकदमे जनवरी माह में निस्तारित करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने

, 30 दिसम्बर, । एक वर्ष से अधिक अवधि के पांच हजार मुकदमें जनवरी माह में निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अन्द्रा वामसी ने राजस्व एवं चकबंदी के सभी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार हर्रैया, कप्तानगंज तथा विक्रमजोत ने मुकदमों के निस्तारण में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राजस्व के तेरह हजार चकबंदी तथा फौजदारी के दो-दो हजार कुल सत्रह हजार मुकदमें अवशेष हैं। धारा 34, धारा 80, धारा 133, धारा 229बी, धारा 116 तथा 176 की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार समरी ट्रायल करके इनका निस्तारण करायें।
सहकारिता विभाग के द्वारा चार करोड़ रूपये के सापेक्ष मात्र दस लाख रूपये ऋण वसूली पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया तथा सभी सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के साथ सहायक निबन्धक सहकारिता का वेतन रोकने का निर्देश दिया। समीक्षा में उन्होंने पाया कि परशुरामपुर में मात्र 20000, बनकटी में 11000, दुबौलिया में 23000 रूपये ऋण की वसूली हो पायी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 3400 अपात्र किसान चिन्हित किए गये हैं जिसमें से सर्वाधिक 800 बनकटी ब्लाक में हैं। उन्होंने अग्रिम आदेशों तक सभी सहायक विकास अधिकारी कृषि का वेतन रोकते हुए घर-घर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने स्कूलों में दिव्यांग शौचालय के निर्माण की समीक्षा करते हुए एबीएसए बनकटी, टायलीकरण की समीक्षा में बीडीओ कुदरहा का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। दिव्यांग शौचालय का निरीक्षण न किए जाने पर उन्होंने साऊंघाट के एबीएसए का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने सीडीओ को निर्देशित किया है कि टीम गठित करके प्रत्येक ब्लाक के 10-10 स्कूलों के दिव्यांग शौचालय का सत्यापन करायें।
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की समीक्षा करते हुए उन्होंने 124902 मृतक, बाहरी डाटाविहीन तथा बायोमैट्रिक के कारण अपात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने का सीएमओ को निर्देश दिया है। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तीनों अधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने का निर्देश दिया है।
आंगनबाड़ी केन्द्रों के सामान्य मरम्मत में बाल मैत्री शौचालय, वाह्य विद्युतीकरण तथा वाल पेन्टिंग की समीक्षा करते हुए उन्होंने बनकटी एडीओ पंचायत का वेतन रोकते हुए डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करायें।