बस्ती, 3 सितम्बर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में लागू की गई नई व्यवस्था का भारतीय मजदूर संघ, बस्ती ने स्वागत करते हुए इस श्रमिक हितों की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। सरकार द्वारा वेतन का सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान, ईपीएफ एवं ईएसआई की नियमित व्यवस्था, सेवा शुल्क की कटौती पर रोक, मनमाने ढंग से सेवा समाप्ति पर नियंत्रण, मानदेय वृद्धि, 40 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा तथा यूपीसीओएस (UPCOS) पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के निर्णय को श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
विभाग प्रमुख अशोक सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और सेवा की स्थिरता से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारियों की यह मांग रही है कि उनके वेतन, ईपीएफ तथा अन्य सुविधाओं में पारदर्शिता लाई जाए। सरकार द्वारा यूपीसीओएस पोर्टल की व्यवस्था लागू करने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और कर्मचारियों को उनके अधिकार समय पर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बीमा तथा सेवा सुरक्षा की व्यवस्था कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है।
जिला मंत्री राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह निर्णय श्रमिक सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना कारण सेवा से हटाने पर रोक तथा कार्य के अनुरूप मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी। श्री श्रीवास्तव ने विश्वास व्यक्त किया कि इस नई व्यवस्था से प्रदेश के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे और श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
भारतीय मजदूर संघ, बस्ती ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की है कि भविष्य में भी श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के जनकल्याणकारी निर्णय लिए जाते रहेंगे।