जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक
बहराइच 16 अप्रैल। मा. उपाध्यक्ष (उपमंत्री स्तर प्राप्त), उ.प्र. राज्य महिला आयोग श्रीमती अपर्णा यादव ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित जनुसनवाई के दौरान लगभग एक दर्जन से अधिक पीड़ित महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की। जनुसनवाई के दौरान मा. सदस्या ने कहा कि पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित न्याय देने के लिए देश एवं प्रदेश सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। जिसके तहत आज जनसुनवाई में उपस्थित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया गया है और शेष समस्याओं के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित भी किया गया है। महिला उत्पीड़न, दहेज आदि से सम्बन्धित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर उनका निराकरण किया गया है। उन्होने यह भी कहा कि एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में महिलाओं के मामलों में स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पहले महिलाएं अपनी बात रखने में भी डरती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है।
श्रीमती यादव ने कहा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि महिलाओं से जुड़े कोई भी मामले हो, उसे गम्भीरता से लेकर उसका निवारण किया जाए। उन्होने कहा कि इन सभी मामलों में अशिक्षा और जागरूकता का अभाव होना एक बड़ा कारण है। इसे तभी रोका जा सकता है, जब समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो। इसके लिए देश एवं प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे-कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मिशन शक्ति आदि संचालित की जा रही है। जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। जनुसनवाई के दौरान पूर्व पंजीकृत मामलों में आज उपस्थित हुए लगभग 01 दर्जन से अधिक फरियादियों के मामलों का सुलह-समझौता के आधार पर मौके पर निस्तारण किया गया।
इससे पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती यादव जिले के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिया कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि पात्रता रखने वाले असंतृप्त व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों रंग-रोगन कराया जाय तथा लक्षित गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को मानक के अनुसार विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जाय। बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए बेहतर से बेहतर प्रबन्ध सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने यह भी कहा कि अभिभावकों को इस बात के लिए जागरूक करें कि ड्रेस की धनराशि से बच्चों के लिए यूनीफार्म तैयार कर उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजें।
उपाध्यक्ष श्रीमती यादव ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची उपलब्ध करा दें। उपाध्यक्ष श्रीमती यादव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी थानों पर महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई प्राथमिकता पर की जाय ताकि उन्हें त्वरित गति से न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल कार्यवाही की जाय।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सीओ हर्षिता, इस्पेक्टर शीला यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बी.पी. सत्यार्थी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर, महिला थानाध्यक्ष मंजू यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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