आईजीआरएस संदर्भो का किया जाय गुणवत्तापरक निस्तारण
मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की रैकिंग किसी भी दशा में होने न पाये कम
बहराइच 14 मार्च। विभिन्न विभागों में उपलब्ध बजट का वित्तीय वर्ष 2023-24 से पूर्व सदुपयोग करने के दृष्टिगत जिलाधिकारी मोनिका रानी ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 01 सप्ताह के अन्दर सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त करते हुए प्राप्त आवंटन का सदुपयोग करना सुनिश्चित करें। डीएम ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त समीक्षा में यदि पाया जाता है कि किसी विभाग द्वारा बिना किसी कारण के बजट का समर्पण किया गया है तो इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। आसन्न लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु डीएम ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन के लिए सौपे गये दायित्वों के प्रति पूरी तरह से सजग रहें।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने निकायों के अधिशासी अधिकारियों एवं डीपीआरओ को निर्देश दिया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होर्डिंग्स, बैनर, स्टैण्डी, कटआउट इत्यादि को हटाने के टीमें बना लें ताकि निर्वाचन की घोषणा होते ही आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार होर्डिंग्स इत्यादि का निस्तारण हो सके। आईजीआरएस सन्दर्भों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सन्दर्भों का निस्तारण करते समय मात्र औपचारिताए न निभायी जाय बल्कि ऐसा निस्तारण करें जिससे फरियादी भी की गई कार्यवाही से संतुष्ट हो जाय।
डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी आख्या को प्रेषित करते समय निस्तारण की गुणवत्ता की परख खुद कर लें तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में फरियादी से भी बात की जाय। डीएम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होने से जिले में असंतुष्ट सन्दर्भों की संख्या कम होने से जिले की रैंकिंग में भी सुधार आयेगा। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भों का समय से निस्तारण करें ताकि सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में न जाने पाये। आईजीआरएस के सन्दर्भाे के निस्तारण में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित फोटो ग्राफ्स, साक्ष्य व अन्य अवश्यक अभिलेख भी आख्या के साथ पोर्टल पर अपलोड किये जाय ताकि असंतुष्ट की स्थिति कम से कम रहे।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि जिन विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रगति की रैकिंग बी,सी,डी श्रेणी की है ऐसे विभाग विशेष प्रयास कर रैकिंग में सुधार लाये। किसी भी दशा में प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा जनपद की रैकिंग कम न होने पाये। सभी विभाग फीड किये गये विभागीय प्रगति को पुनः स्वयं परीक्षण कर आवश्यकतानुसार फीडिंग में सुधार लाये ताकि जिले की रैकिंग अच्छी हो सके। उन्होनें अधिकारियों को सुझाव दिया कि समय-समय पर प्रदेश के अन्य जनपदों के रैकिंग का अवलोकन कर विभागीय प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। उन्होनें कहा कि यदि प्रगति के अनुसार डैश बोर्ड पर रैंक नहीं प्राप्त होता है तो अपने विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से अवगत कराकर रैंक में अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., मुख्य राजस्व अधिकारी डॉ देवेन्द्र पाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीडीडीआरडीए राज कुमार, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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