बाधित हुआ प्रभारी सीएमओ का वेतन
बहराइच 14 फरवरी। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आकांक्षी विकास खण्ड हुज़ूरपुर में चिरैय्याटांड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, भवन व परिसर की साफ-सफाई, कोल्ड चेन, पेयजल एवं प्रसाधन की व्यवस्था, प्रसव कक्ष, टेक्निशियन कक्ष सहित औषधि वितरण काउण्टर, औषधि कक्ष, ओटीपी एवं वार्डों इत्यादि का सघन निरीक्षण किया तथा अभिलेखों का अवलोकन कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से भी रूबरू हुई।
अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा का भुगतान समय से नहीं किया जा रहा है। कारण पूछे जाने पर बीसीपीएम एवं ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर बगले झांकने पर मजबूर हो गये। जिलाधिकारी ने इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए अग्रिम आदेशों तक प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, बीसीपीएम एवं ब्लाक एकाउण्ट मैनेजर का वेतन बाधित किये जाने का निर्देश देते हुए इस बात की सख्त ताकीद की कि शीघ्र से शीघ्र आशा व लाभार्थियों को भुगतान कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, परिसर, वार्डों इत्यादि की साफ-सफाई संतोषजनक न पाये जाने पर भी डीएम ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए सफाई कर्मियों के बिलों को सत्यापित करने वाले कर्मचारी का वेतन भी अग्रिम आदेशों तक बाधित करने के निर्देंश दिये। निरीक्षण में जिलाधिकारी ने पाया कि स्वास्थ्य केन्द्र पर सीबीसी व यूरीन एनिलाइज़र उपलब्ध होने के बावजूद उसे अब तक स्थापित नहीं किया जा सका है जिससे सम्बन्धित रोगी चिकित्सकीय उपकरणों के लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। डीएम ने प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी व प्रभारी चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध सभी उपकरणों को क्रियाशील रख कर उन्हें जनोपयोग में लाया जाय।
वार्डों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बेड शीट को भी समय से नहीं बदला जा रहा है इस स्थिति पर भी डीएम ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिम्मेदार का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। सीएचसी के निरीक्षण के दौरान डीएम ने वीडीओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र में सीएचओ की उपस्थिति का भी सत्यापन किया। डीएम मोनिका रानी ने साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए निर्देश दिया कि चिकित्सालय पर आने वाले सभी मरीज़ों को शासन द्वारा अनुमन्य सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जायें।