यूपी में ‘मिशन आरोही’ के तहत परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो दिन में 2,035 वाहनों के चालान, 468 जब्त
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनधिकृत वाहन संचालन, ओवरलोडिंग, बकाया कर और निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान ‘मिशन आरोही’ शुरू किया है। परिवहन मंत्री के निर्देश पर 5 अगस्त से 8 अगस्त तक चल रहे इस चार दिवसीय अभियान के पहले दो दिनों में ही विभाग ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 2,035 वाहनों का चालान किया, जबकि 468 वाहनों को निरुद्ध किया गया। इस कार्रवाई से लगभग 193.28 लाख रुपये के राजस्व, कर एवं जुर्माने की वसूली की संभावना जताई गई है।परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन के निर्देशन में संचालित इस अभियान के लिए अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) के.डी. सिंह गौर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वह स्वयं विभिन्न संभागों में पहुंचकर प्रवर्तन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं और अभियान की प्रभावी निगरानी कर रहे हैं।परिवहन विभाग के अनुसार मिशन आरोही का उद्देश्य प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से बकाया कर की वसूली, ओवरलोड वाहनों पर रोक, बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तथा निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाना है। इसके साथ ही सड़क पर विभाग की सक्रियता बढ़ाकर नियमों के पालन को सुनिश्चित करना भी अभियान का प्रमुख लक्ष्य है।अभियान के पहले दिन कानपुर, झांसी, बांदा, आगरा और लखनऊ संभागों में प्रवर्तन अधिकारियों ने विशेष जांच अभियान चलाया। नोडल अधिकारी के.डी. सिंह गौर ने स्वयं जनपद बांदा में प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व करते हुए वाहनों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराई।परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि 8 अगस्त तक अभियान लगातार जारी रहेगा और मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन, बकाया टैक्स, ओवरलोडिंग तथा निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ‘मिशन सेफ फ्यूचर 2.0’ भी संचालित करेगा। इस 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अनफिट स्कूल वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस के समन्वय से विद्यालय प्रबंधन को भी बच्चों की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।परिवहन विभाग ने कहा कि दोनों विशेष अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने, यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने तथा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।