भारत सरकार एवं शासन द्वारा 31 जुलाई 2024 तक फार्मर रजिस्ट्री कराने वाले किसानों को ही पीएम-किसान सम्मान निधि की अगली किश्त दिये जाने के निर्देश दिये गये है। नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले उन किसानों का डाटा फार्मर रजिस्ट्री ऐप पर जोड़ा जायेगा जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इसके बाद अन्य किसानों को इसमें शामिल किया जायेगा। यह एक बुनियादी रजिस्ट्री होगी जिसमें किसानों का पूरा विवरण दर्ज होगा। शासन द्वारा जारी आदेश के क्रम में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कृषि एवं राजस्व विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी राजस्व ग्रामवार लगाते हुए एलाइड विभागों गन्ना पंचायत विभाग, मनरेगा के क्षेत्रीय कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री कराने में अपेक्षित सहयोग करने का आदेश जारी कर दिया है। कृषि विभाग के नोडल अधिकारी श्री टी०पी० शाही ने बताया कि कल रविवार के दिन ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों का आई०डी० पासवर्ड जनरेट कर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम दिनांक 08 जुलाई 2024 से जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में फार्मर रजिस्ट्री अभियान प्रारम्भ किया गया है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आज 2321 भूमिधर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सम्पादित की गयी। फार्मर रजिस्ट्री कराने में आ रही समस्याओं के निराकरण के दृष्टिगत दिनांक 09 जुलाई 2024 को फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम स्थगित रहेगा।
फार्मर रजिस्ट्री ऐप पर किसान के साथ उसके खेत की सम्बन्धित जानकारी दर्ज होने के कारण किसानों से जुडी हर योजना के साथ बीमा आदि का लाभ भी इसी ऐप में दर्ज ब्यौरे के आधार पर मिलने लगेगा। इसमें किसानों की यूनीक आईडी बनाई जायेगी। इसके लिये खसरा खतौनी में दर्ज अभिलेख का उपयोग किया जायेगा। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई किसान या उसका परिवार किसान रजिस्ट्री अभियान के तहत अपना नाम दर्ज नहीं कराता है तो उसे भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की आगामी किश्त समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने जनपद के सभी किसान बन्धुओं से अपेक्षा की है कि आप सभी फार्मर रजिस्ट्री अभियान से जुड़कर मास्त सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संवालित योजनाओं का लाभ उठायें।