वेतन विसंगति दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है पत्र

बस्ती 17 फरवरी। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर दिनांक 12 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक मुख्यमंत्री को प्रदेश भर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों द्वारा पत्र भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा तीन प्रतिशत अतिरिक्त बजट राज्यों को वेतन विसंगति दूर करने हेतु दिया जा रहा है। जिसके उपयोग से हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार सरकार ने वेतन नीति का निर्धारण कर संविदा कर्मियों की वेतन विसंगति दूर कर दी मगर वहीं उत्तर प्रदेश में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और प्रदेश सरकार के ध्यान न देने कारण अभी तक आठ वर्ष पूर्ण होने के बावजूद उस बजट का उपयोग कर संविदा कर्मियों को कोई लाभ नहीं दिया गया, इस विषय को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना हमारा उद्देश्य है।
उक्त के क्रम 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के एनएचएम कर्मचारियों से अपील है कि अधिक से अधिक पत्र डाक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने की कृपा करें तथा उसे दिनांक 21 फरवरी को X (ट्विटर) पर हैज टैग भी करें। यदि फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो 25 फरवरी को आगरा में प्रदेश की बैठक में निर्णय लेते हुये आगे की रणनीति तय की जाएगी।
पत्र लेखन अभियान हेतु संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ बस्ती शाखा के बैनर तले आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हर्रैया में मण्डल संयोजक संजय पाण्डेय, जिला संयोजिका अनीता चौधरी, जिला महामंत्री राहुल श्रीवास्तव एवं जिला अभियान प्रभारी जन्मेजय उपाध्याय के संयोजन में पत्र लेखन कार्य हुआ। वहीं समस्त संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पूरे प्रदेश से दस हजार एवं बस्ती जनपद से 600 पत्र मुख्यमंत्री को भेजने का लक्ष्य है।
इस दौरान जिला अभियान सह प्रभारी विजय पाल, सुनील कुमार, रवि सोनकर, प्रवीण पाण्डेय, दिव्या पाण्डेय, अंजली सिंह, नसीमा अंसारी, इंद्रा राई, कविता गौतम, पाखी, पूजा वर्मा, माया साहू सहित अन्य संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे।