लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा त्रिसदस्यीय अपीलीय अथारिटी की सिविल सोसाइटी श्रेणी की सदस्य विभा तिवारी के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई है। यह निर्णय कुछ शर्तों के साथ लिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि भविष्य में विभा तिवारी के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो चयन समिति उनके कार्यकाल के नवीनीकरण की संस्तुति पर पुनर्विचार कर सकती है।इस संबंध में ग्राम्य विकास विभाग ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। निर्णय शासन के विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र में लिया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करते हुए यह नवीनीकरण किया गया है।ज्ञात हो कि त्रिसदस्यीय अपीलीय अथारिटी का गठन विभिन्न ग्राम्य विकास से संबंधित मामलों की अपील सुनने और निष्पक्ष निस्तारण के लिए किया गया है, जिसमें सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।