लखनऊ – केंद्रीय बजट में सड़कों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये अधिक मिले हैं। इस राशि से नए राष्ट्रीय व राजमार्गों का विकास किया जा सकेगा। बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को शुरू करने के प्रावधान के बाद प्रदेश के गांवों में 2,000 नई सड़कें बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 11,737 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये जारी किए थे। इस बार बजट में 15,000 हजार करोड़ ज्यादा मिलने से नए राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित किया जा सकेगा। वहीं, बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को शुरू करने का भी प्रावधान किया है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को गति मिलेगी।
पीएमजीएसवाई के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2000 नई सड़कों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। प्रदेश में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों की अधिकतर सड़कों को नाबार्ड की मदद से बनाया जा रहा है।
एक किलोमीटर से कम लंबी सड़कों को लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बनाया जा रहा है। बजट को लेकर लोनिवि के अधिकारियों का कहना है कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण से प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के विस्तार में मदद मिलेगी।