लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन की आईटी शाखा की स्वीकृति बिना ही ज्यादातर बिजली कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने शुरू कर दिए है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे गंभीर मामला बताते कहा है कि बिना आईटी पार्ट इंटीग्रेशन क्लीयरेंस के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना कानूनन गलत है।
उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के आईटी निदेशक सहित सभी बिजली निगम के निदेशकों से यह जानकारी साझा की है। वर्मा ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का निरीक्षण-परीक्षण सभी बिजली कंपनियों में अभियंताओं द्वारा शुरू किया गया लेकिन कहीं भी मीटर को खोलकर नहीं देखा गया कि उसमें लगे उपकरण चीन के हैं या भारतीय कहा, भारत सरकार द्वारा जारी आरएफपी में प्रावधान था कि एलटी सीटी मीटर डबल सिम कार्ड पर आधारित होंगे, लेकिन बिजली कंपनियों के अभियंताओं ने यह देखा ही नहीं कि उसमें सिंगल सिम पोर्ट है या डबल सिम पोर्ट। एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर निर्माता को छोड़ दें तो सभी मीटर केवल सिंगल सिम आधारित है जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का खुला उल्लंघन है।