कोचिंग बंदी’ के नाम पर छात्रों और अभिभावकों को परेशान कर रही सरकार : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सुरक्षा मानकों की आड़ में छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संचालकों को परेशान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है।अखिलेश यादव ने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है और इससे किसी को भी असहमति नहीं हो सकती, लेकिन सवाल यह है कि पिछले दस वर्षों से सरकार क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि अचानक पूरे प्रदेश में हजारों कोचिंग संस्थानों की जांच कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि इसके पीछे कोई और मंशा काम कर रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा मानकों, अनुमति और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही का खेल शुरू हो गया है। भाजपा सरकार हर परिस्थिति में राजनीतिक और आर्थिक लाभ तलाशने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार उन्हें और बढ़ाने का कार्य कर रही है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। यदि कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाता है तो इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को संस्थानों को बंद करने के बजाय उन्हें नोटिस देकर आवश्यक सुरक्षा मानकों को तत्काल पूरा करने का अवसर देना चाहिए था, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो और उनके पाठ्यक्रम समय पर पूरे हो सकें।उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में छात्र दूसरे शहरों में किराये के कमरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अचानक की गई कार्रवाई से छात्रों और उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले से महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए यह स्थिति और अधिक कठिन हो जाएगी।अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भाजपा सरकार वास्तव में प्रदेश की समस्याओं का समाधान चाहती है तो उसे सबसे पहले “भ्रष्टाचार बंदी” करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम पर है तथा शायद ही कोई विभाग ऐसा बचा हो जो भ्रष्टाचार से प्रभावित न हो।उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिनसे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, न कि छात्रों और अभिभावकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। समाजवादी पार्टी छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए उनकी आवाज उठाती रहेगी।