*केन्द्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर VB-G RAM G अधिनियम लागू किया*
*ग्रामीण रोजगार को मिलेगी नई दिशा*
नई दिल्ली – केन्द्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारण्टी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G अधिनियम को दिसंबर 2025 में संसद से पारित कर ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नई दिशा दी है।
*प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने प्रेस वार्ता में गिनाई सरकार की उपलब्धियां*
प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने बताया कि VB-G RAM G अधिनियम के तहत नया फंडिंग मॉडल अपनाया गया है, जिसमें सामान्य राज्यों में केन्द्र-राज्य भागीदारी 60:40, उत्तर-पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में 90:10 तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार देने का प्रावधान किया गया है, जबकि वन क्षेत्रों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को 25 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
इस अधिनियम के माध्यम से अस्थायी और अव्यवस्थित कार्यों के बजाय जल सुरक्षा, जल प्रबंधन, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। सड़कों के निर्माण से ग्रामीण बाजार व्यवस्था में भी सुधार आने की उम्मीद है।